"अपनी छत से पैसे कमाएँ: भारत में सौर पैनलों से आय के अवसर"

      भारत में सौर पैनलों से आय उत्पन्न करना, विशेष रूप से सरकारी सहायता के साथ, कई तंत्रों और पहलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:

1. सरकारी योजनाएँ और सब्सिडी

a. ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम:

- सब्सिडी: भारत सरकार आवासीय रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। हाल की नीतियों के अनुसार, 3 किलोवाट तक की प्रणालियों के लिए 40% और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच की प्रणालियों के लिए 20% सब्सिडी है।

- नेट मीटरिंग: इस योजना के तहत, परिवार अपने सौर पैनलों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को वापस बेच सकते हैं, जिससे उनके बिजली के बिल में कमी आएगी और राजस्व अर्जित होगा।

b. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम):

- घटक ए: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड-माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।

- घटक बी: 20 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।

 - घटक सी: 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण।

2. नेट मीटरिंग और फीड-इन टैरिफ

नेट मीटरिंग:

- यह सोलर पैनल मालिकों को अधिशेष बिजली को ग्रिड में वापस भेजने की अनुमति देता है। उपभोक्ता के बिजली बिल को खपत की गई शुद्ध बिजली (कुल खपत में से उत्पादित सौर ऊर्जा) के आधार पर समायोजित किया जाता है।

फीड-इन टैरिफ:

- इस नीति के तहत, आप अपने सोलर पैनल से उत्पादित बिजली को पूर्व निर्धारित दर पर उपयोगिता को बेचकर एक निश्चित आय अर्जित कर सकते हैं। दरें आमतौर पर राज्य बिजली नियामक आयोगों द्वारा निर्धारित की जाती हैं और राज्य दर राज्य अलग-अलग हो सकती हैं।

3. राज्य-विशिष्ट पहल

भारत में कई राज्य सोलर पावर इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए:

- महाराष्ट्र: केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करता है।

- दिल्ली: आवासीय सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) प्रदान करता है।

4. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी)

सोलर पैनल मालिक अपने द्वारा उत्पादित बिजली के लिए आरईसी अर्जित कर सकते हैं। इन प्रमाणपत्रों का ऊर्जा एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति हो सकती है।

5. सौर ऊर्जा खरीद समझौते (पीपीए)

इस मॉडल में, डेवलपर आपकी संपत्ति पर सौर पैनल स्थापित करता है और उनका रखरखाव करता है। आप एक निश्चित दर पर उत्पादित बिजली खरीदते हैं, जो आमतौर पर ग्रिड टैरिफ से कम होती है। डेवलपर बिजली की बिक्री और/या सरकारी प्रोत्साहनों के माध्यम से कमाता है।

6. सामुदायिक सौर कार्यक्रम

ये कार्यक्रम व्यक्तियों या व्यवसायों को एक बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश करने और उत्पादित बिजली के अपने हिस्से के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।

वित्तीय प्रभाव और लाभ

- कम बिजली बिल: अपनी खुद की बिजली पैदा करके, आप अपने मासिक बिजली बिलों को काफी कम कर देते हैं।

- अतिरिक्त आय: नेट मीटरिंग और फीड-इन टैरिफ के माध्यम से, आप उत्पादित अधिशेष बिजली से आय अर्जित कर सकते हैं।

- कर लाभ: सरकार अक्षय ऊर्जा में निवेश करने के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहन प्रदान करती है।

कार्यान्वयन चरण

1. व्यवहार्यता का आकलन करें: अपने स्थान, बिजली की खपत और सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता का मूल्यांकन करें।

2. एक विश्वसनीय इंस्टॉलर चुनें: एक प्रमाणित इंस्टॉलर चुनें जो गुणवत्तापूर्ण सौर पैनल और इंस्टॉलेशन सेवाएँ प्रदान कर सके।

3. सब्सिडी के लिए आवेदन करें: सुनिश्चित करें कि आप सभी लागू सरकारी सब्सिडी और प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते हैं।

4. इंस्टॉल करें और कनेक्ट करें: इंस्टॉलेशन पूरा करें और अपने सिस्टम को ग्रिड से कनेक्ट करें, स्थानीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

5. निगरानी और रखरखाव: अपने सौर पैनलों के प्रदर्शन की नियमित निगरानी करें और इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रखरखाव करें।

 स्रोत :-

1. [नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) - भारत सरकार](https://mnre.gov.in/)

2. [प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)](https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-kisan-urja-suraksha-evam-utthaan-mahabhiyan-pm-kusum)

3. [रूफटॉप सोलर योजना - राज्यवार सब्सिडी विवरण](https://www.seci.co.in/)

     Generating income from solar panels in India, particularly with government support, can be achieved through several mechanisms and initiatives:

1. Government Schemes and Subsidies

a. Grid-Connected Rooftop Solar Scheme:

   - Subsidy: The Indian government offers subsidies for residential rooftop solar installations. As of recent policies, there is a 40% subsidy for systems up to 3 kW and 20% for systems between 3 kW and 10 kW.

   - Net Metering: Under this scheme, households can sell excess power generated by their solar panels back to the grid, thereby reducing their electricity bills and earning revenue.

b. Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM):

   - Component A: Setting up 10,000 MW of decentralized ground-mounted grid-connected renewable power plants.

   - Component B: Installation of 20 lakh standalone solar-powered agriculture pumps.

   - Component C: Solarization of 15 lakh grid-connected agriculture pumps.

2. Net Metering and Feed-in Tariffs

Net Metering:

   - This allows solar panel owners to feed the surplus electricity back into the grid. The consumer’s electricity bill is adjusted based on the net electricity consumed (total consumption minus the solar power generated).

Feed-in Tariff:

   - Under this policy, you can earn a fixed income by selling electricity generated from your solar panels to the utility at a predetermined rate. The rates are usually set by the state electricity regulatory commissions and can vary from state to state.

3. State-Specific Initiatives

Many states in India offer additional incentives for solar power installation. For example:

   - Maharashtra: Offers additional subsidies on top of the central government schemes.

   - Delhi: Provides generation-based incentives (GBI) for residential solar rooftop systems.

4. Renewable Energy Certificates (RECs)

Solar panel owners can earn RECs for the electricity they generate. These certificates can be traded on energy exchanges, providing an additional revenue stream.

5. Solar Power Purchase Agreements (PPAs)

In this model, a developer installs and maintains the solar panels on your property. You buy the electricity generated at a fixed rate, which is typically lower than the grid tariff. The developer earns through the sale of electricity and/or government incentives.

6. Community Solar Programs

These programs allow individuals or businesses to invest in a larger solar power project and receive compensation based on their share of the electricity generated.

 Financial Impact and Benefits

- Reduced Electricity Bills: By generating your own electricity, you significantly reduce your monthly electricity bills.

- Additional Income: Through net metering and feed-in tariffs, you can earn income from the surplus electricity generated.

- Tax Benefits: The government offers various tax incentives for investing in renewable energy.

Implementation Steps

1. Assess Feasibility: Evaluate your location, electricity consumption, and the potential for solar power generation.

2. Choose a Reliable Installer: Select a certified installer who can provide quality solar panels and installation services.

3. Apply for Subsidies: Ensure you apply for all applicable government subsidies and incentives.

4. Install and Connect: Complete the installation and connect your system to the grid, ensuring compliance with local regulations.

5. Monitor and Maintain: Regularly monitor the performance of your solar panels and perform necessary maintenance to ensure optimal performance.

Sources

1. [Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) - Government of India](https://mnre.gov.in/)

2. [Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM)](https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-kisan-urja-suraksha-evam-utthaan-mahabhiyan-pm-kusum)

3. [Rooftop Solar Scheme - State-wise Subsidy Details](https://www.seci.co.in/)